धाराशिव येथील सत्यशोधक कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासनांकडे निवेदन दाखल केले आहे. या निवेदनात त्यांनी आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित श्रीपतराव भोसले हायस्कूल, धाराशिव यांनी शासनाकडे दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेच्या संपूर्ण धारीकेच्या रोजनामा व निर्देश पत्र तसेच तपासणी मेमो सह नकला मिळण्यासंदर्भात केलेल्या अर्जावरून सामान्य प्रशासन विभागाने दिलेल्या उत्तरावर आक्षेप नोंदवला आहे.
सुभेदार यांनी म्हटले आहे की, ज्याच्या तक्रारीवरून हे सर्व प्रकरण चालू आहे, त्यालाच जर आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाने शासनाकडे दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत गैरअर्जदार म्हणून तक्रारदाराच्या नावाचा समावेश नसेल तर अशी पुनर्विलोकन याचिका दाखल करून घेणे संयुक्तीक नाही. तसेच शासनाकडे दाखल केलेल्या पुनर्विलोकन याचिकेत ज्याच्या नावाचा अर्जदार किंवा गैरअर्जदार म्हणून समावेश नाही, त्याला त्या याचिकेमधील नकला प्राप्त करून घेण्याचा कुठलाही अधिकार नाही किंवा त्याला त्या नकला देऊ नये अशी कुठलीही शासन तरतुद किंवा कायदेशिर तरतुद नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणात मुख्यमंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या दिनांक ११/०७/२०२४ रोजीच्या आदेशाला पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. परंतु, या स्थगिती आदेशाला सुभेदार यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
सुभेदार यांनी पुढे म्हटले आहे की, आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष यांच्याशी दि. ब. मोरे उप सचिव व सचिन र. कावळे अवर सचिव तसेच घन:श्याम जाधव कार्यासन अधिकारी यांनी संगणमत करून, त्यांच्याशी आर्थिक हितसंबंध जोपासून मुख्यमंत्री महोदयांच्या विना अनुमती, त्यांच्या कसल्याही प्रकारचे निर्देश नसताना, त्यांचे परस्पर मुख्यमंत्री महोदयांनी जिल्हाधिकारी, धाराशिव यांच्या दिनांक ११/०७/२०२४ रोजीच्या आदेशाला पुढील आदेश होईपर्यंत स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे हेतुपुरस्सर मला नकला देण्याचे टाळत आहेत, अशी माझी धारणा आहे.
शेवटी, सुभेदार यांनी मागणी केली आहे की, आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडळ, संचलित श्रीपतराव भोसले हायस्कूल, धाराशिव यांनी दाखल केलेली याचिका संचिका (धारीका) मध्ये दि. ब. मोरे उप सचिव व सचिन र. कावळे अवर सचिव तसेच घन:श्याम जाधव कार्यासन अधिकारी हे छेडछाड करून त्यांनी केलेल्या गुन्हाचा पुरावा नष्ट करण्याची व सदर तक्रार चौकशी प्रकरणी व्यत्य निर्माण करण्याची तसेच चौकशी प्रकरणी प्रशासनावरती राजकीय दबाव आणन्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ चे पोट नियम-४ मधील तरतुदीनुसार त्यांना तात्काळ निलंबित करून, मी अर्जाद्वारे मागणी केलेल्या नकला व त्याबाबतची वस्तुस्थिती मला उपलब्ध करून देण्याची व्यवस्था करावी.
COMMENTS