नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र कोणाला मिळू शकते ? हे आहेत नियम आणि अटी ...

धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे यांचे नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र प्रकरण सध्या गाजत आहे. सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते बाळासाहेब सुभेदार यांनी हे प्रकरण उघडकीस आणले आहे. आता हे प्रमाणपत्र नेमके कुणाला मिळू शकते , त्याचे नियम आणि अटी काय आहेत, याचा सखोल अभ्यास केला आहे. त्यावरून असे दिसून येते की , डॉ. . सचिन ओम्बासे हे कोणत्याही निकषात बसू शकत नाहीत. 

--------------------

मंडल आयोगाने इतर मागासवर्गीयांकरिता आरक्षण देण्याची शिफारस केली. त्यानुसार व्ही पी सिंग सरकारने ओबीसी प्रवर्गाकरिता शिक्षण आणि नोकरी मध्ये आरक्षण लागू केले. त्या विरोधात एक याचिका दाखल झाली. ज्यावर 16 नोव्हेंबर 1992 रोजी सुप्रीम कोर्टाने नियमावली घालून दिली. तोच हा  प्रसिद्ध असा “इंदिरा सहानी” खटला.या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सूचनेनुसार केंद्र सरकारने 8 सप्टेंबर 1993 रोजी परिपत्रक काढून नियमावली लागू केली. या खटल्यातील महत्त्वाचे तत्व म्हणजेच “नॉन क्रिमीलेअर” ची  संकल्पना.

नॉन क्रिमीलेअर म्हणजे इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील असा गट जो उन्नत नाही आणि प्रगतही नाही.म्हणजे आरक्षणाचा लाभ हा फक्त जो गट उन्नत नाही आणि प्रगत नाही अशांनाच मिळावा अशा आशयाचा तो निकाल.ह्याच संकल्पानेवर केंद्राने आणि त्यानुसार राज्याने वेगवेगळे शासन निर्णय निर्गमित करून अमलात आणले.

परंतु शासन निर्णयाची संख्या ही जास्त झाल्याने गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली म्हणून महाराष्ट्र या प्रगत राज्याने 25 मार्च 2013 रोजी 1993 पासून तर 2013 पर्यंतचे सर्व शासन निर्णय एकत्र करून सुसूत्र पद्धतीने मांडले. त्यामूळे ते अतिशय विस्तृत आणि क्लिष्ट झाले. त्या क्लिष्ट तरतुदी अगदी सोप्या शब्दांमध्ये सांगण्याचा हा प्रयत्न.

एखाद्या उमेदवाराला ओबीसी करिता राखीव पदाचा लाभ घ्यायचा असेल तर त्याला दोन गोष्टी गरजेच्या असतात.

1.ओबीसी जातीचा दाखला.

2.आणि दुसरं तो उन्नत व प्रगत गटात मोडत नाही म्हणजेच नॉन क्रिमी लेयरचे प्रमाणपत्र.

परंतु, हे नॉन क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र केंव्हाच असावं यासाठी सुद्धा तरतूद केलेली आहे. त्यासाठी Crucial Date ठरवलेली आहे. ती म्हणजे उमेदवार एखाद्या परीक्षेकरता अर्ज भरत असेल तर अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ही Crucial Date असेल. त्या अर्ज करण्याच्या शेवटच्या तारखेला उमेदवार प्रगत गटात मोडतो की नाही हे ठरवायचं असते.

आणि महाराष्ट्रात अर्थातच हे सर्वाधिकार जातीचा दाखला देणाऱ्या अधिकाऱ्यालाच नॉन क्रिमिलियरचा दाखला देण्याचे अधिकार देऊन टाकले. अन तो अधिकारी म्हणजे प्रांत अधिकारी.

 हे NCL देताना उत्पन्नाचे तीन प्रकार केलेत.

1. वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न

2. शेती द्वारे मिळणारे उत्पन्न

3. इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न

(म्हणजे अर्थातच वरील दोन्ही मार्गाने मिळणारे उत्पन्न वगळून. वेतनाद्वारे व शेती द्वारे मिळणारे उत्पन्न वगळून जो उर्वरित मार्ग राहील त्यामध्ये व्यवसाय,व्यापाराला इत्यादी याद्वारे मिळणारे उत्पन्न)

महाराष्ट्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाच्या 25 मार्च 2013 च्या Umbrella शासन निर्णयामध्ये ओबीसी प्रवर्गाचे 8 गट केलेत, त्याला 8 वर्गवारी म्हणतात.

वर्गवरी एक

पहिल्या वर्गवारी मध्ये संवैधानिक पदे घेतली. त्यामध्ये राष्ट्रपती पासून लोकसेवा आयोगाच्या सदस्यापर्यंत सर्व संवैधानिक पदे घेतली. म्हणजे या संवैधानिक पदावर काम करणाऱ्या तसेच निवृत्त झालेल्या व्यक्तींच्या मुला मुलींना नॉन क्रिमिलियर चा लाभ मिळणार नाही.

म्हणजे आता यांना पगाराद्वारे मिळणारे उत्पन्न  मोजयच का हो?? यांचे इतर मार्गाचे म्हणजे व्यवसायाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाच काय करायचं??

तर तरतूद अशी आहे की संविधानिक पदावरील व्यक्तीच कुठलंच उत्पन्न मग ते वेतनाद्वारे असो किंवा इतर मार्गाने म्हणजे व्यवसायाद्वारे असो ते कितीही असो किंवा नसो, संविधानिक पदावरील व्यक्तीच्या मुला मुलींना नॉन क्रीमिलेयर प्रमाणपत्र मिळणार नाही. कारण तो एक उन्नती झालेला प्रगत गट आहे. हे समजायला तर काय कुणाला अडचण आली नसेल. ह्याच प्रकारे सर्व आठ प्रवर्गाची नियमावली केलेली आहे.

वर्गवारी दोन

यामध्ये नोकऱ्या  करणाऱ्या लोकांचा गट घेतला आहे.  आता आपल्याला तर माहित आहे नोकऱ्यांमध्ये Class असतात म्हणून यामध्ये सुद्धा वर्गवारी केलेली आहे.

हे करत असताना त्यांनी “Status of parents in government services” ही संकल्पना वापरली आहे.

म्हणजे आपण बोलताना बोलतो बघा काय स्टेटस आहे त्याचं..तुझं काय स्टेटस आहे का?

तसंच सरकारी उतरंडीत स्टेटस फार पाळल्या जात. त्याचाच आधार शासन निर्णयात उन्नती व प्रगती झाली का नाही हे ठरवण्यासाठी घेतला.

म्हणजे अशा नोकऱ्यावर काम करणारे लोक ज्यांच शासनाने स्टेटस ठरवून दिलेल आहे म्हणजे दर्जा ठरवून दिलेला आहे. तो वर्ग एक आहे की वर्ग दोन आहे असा दर्जा ठरवून दिलेला आहे. अशा लोकांचं वेतन न पाहता स्टेटस बघूनच त्यांच्या  NCL चा निर्णय घ्यावा, अशी खुटी मारली आहे.

(तसंही हे अधिकारी लोक लय खुट्ट्या मारून ठेवतात त्यामुळे शासनाने त्यांनाही खुट्टी मारली असावी कदाचित !)

सरकारी अधिकारी यांची स्टेटस च्या आधारावर केलेली वर्गवारी -

A - यामध्ये सर्व गट-अ म्हणजे क्लास वन ऑफिसर घेतलेले आहेत

ह्या क्लास वन ऑफिसर्स ना मग तो सेवेत असला तरी आणि सेवानिवृत्त झाला तरीही त्यांच्या मुला-मुलींना एनसीएल मिळणार नाही

कारण हा गट अर्थातच उन्नत आणि प्रगत मानला जाईल

मात्र यामध्ये काही आकस्मिक घटनेवरून अपवाद केले आहेत जसे..

नोकरीवर असतानाच पालकाचा मृत्यू झाला किंवा काम करण्यास असमर्थ ठरवला तर..

अशा परिस्थितीत मृत्यू जर झाला असेल तर वेतनाचे उत्पन्न ग्राह्य धरणे अपेक्षित नाही  म्हणून वेतनापासून आणि शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून त्या पालकाचं काही इतर मार्गाने म्हणजे व्यवसायाद्वारे मिळणारे उत्पन्न असेल  आणि ते साडेचार लाखापेक्षा कमी असेल तर त्याला NCL देता येईल.

B - यामध्ये वर्ग दोन म्हणजे गट ब सेवेतील अधिकारी यांचा समावेश केला आहे .

म्हणजे आई वडील दोघेही जर सरळसेवेने वर्ग दोन चे अधिकारी असतील आणि त्यांनी नोकरी सोडून दिली काय अन् ते रिटायर झाले काय तरीसुद्धा त्यांचा पगार किती आहे? पेन्शन किती आहे? याचा काहीही विचार न करता त्यांच्या मुलांना एनसीएलचा दाखला देऊ नये.

आणि ह्यात सुद्धा अपवाद आधीच्या वर्ग एक सारखाच आहे.

या दोन्ही वर्ग एक,वर्ग दोन मध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना एनसीएल देताना सर्वात महत्त्वाची एक तरतूद केलेली आहे ती म्हणजे

“According to the status of the parents in the government service”

म्हणजे वर्ग एक वर्ग दोन मधील अधिकाऱ्यासाठी एनसीएल देताना किती पगार आहे? किती पेन्शन आहे ?शेतीचे उत्पन्न किती आहे? हे काहीही न बघता फक्त तो वर्ग एक व वर्ग दोन आहे म्हणूनच त्याचं स्टेटस हे उन्नत झालेला आहे आणि तो प्रगत गटात मोडतो म्हणून त्याच्या पाल्यांना एनसीएलचा दाखला देऊ नये. अशी खुटी मारून ठेवली आहे.

आता सर्वात महत्त्वाचं ज्याचा नेहमी सोयीनुसार अर्थ घेऊन दुरुपयोग करून बोगस एनसीएलचे दाखले घेतले जातात तो गट म्हणजे

C - सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विद्यापीठ, कॉलेज व इतर ठिकाणी काम करणारे.

यातही पुन्हा ए आणि बी अशी दोन वर्गवारी केली आहे.

अगदी सोपा आहे बघा.वर वर्ग एक वर्ग दोन च्या अधिकाऱ्यांमध्ये एक महत्त्वाचा मुद्दा होता तो म्हणजे स्टेटस. ज्यांचे स्टेटस शासनाने वर्ग एक आहे की वर्ग दोन आहे हे ठरवून दिल आहे त्यांचा पगार, पेन्शन कितीही असो त्यांना डायरेक्ट NCL मधून वगळा अस म्हटलंय.

अगदी तसंच सार्वजनिक उपक्रम,बॅंका,विमा,विद्यापीठ, कॉलेज व इतर ठिकाणी काम करणारे अशीच तुलनायोग्य पद ज्यांचा दर्जा ठरवण्यात आला आहे त्यांना क्लास वन क्लास टू प्रमाणे तरतुदी लागू राहतील.

आणि ज्यांचा दर्जा ठरवण्यात आला नाही त्यांना पगाराच्याच आधारावर एनसीएल द्याव की नाही हे ठरवावे लागेल..

A - ज्या सार्वजनिक उपक्रम, बँका, विद्यापीठ, विमा संस्था, कॉलेज येथे काम करणाऱ्या लोकांचा दर्जा वर्ग एक किंवा वर्ग दोन याच्या समकक्ष असेल तर तो नोकरीत असो, नोकरीवरून निवृत्त झालेला असो. त्याचा पगार कितीही असो, पेन्शन कितीही असो, त्याच्या पाल्यांना NCL चा दाखला मिळणारच नाही.

B- आणि ज्या संस्थांमध्ये असा दर्जा/ स्टेटस निश्चित केला नसेल अशा कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत NCL देताना वेतनाच्या आधारावर पुढील तरतुदी केल्या आहेत.

अशा कर्मचाऱ्यांच्या मुलामुलींना एनसीएल दाखला देताना आई-वडिलांचे वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न आणि इतर मार्गाने म्हणजे व्यवसायाद्वारे मिळणारे उत्पन्न वेगवेगळे कॅल्क्युलेट करा.

आणि या दोन्ही प्रकारापैकी कोणत्याही एका प्रकारचे उत्पन्न मागील सलग तीन आर्थिक वर्षांमध्ये प्रतिवर्षी साडेचार लाखापेक्षा जास्त असेल तर एनसीएल देण्यात येऊ नये.

याचं स्पष्टीकरण देताना शासन निर्णयात असं स्पष्टपणे म्हटले आहे की,आई-वडिलांचे शेत जमिनीपासून मिळणारं उत्पन्न वगळा.

हे शेतजमिनीपासूनच उत्पन्न वगळून वेतनापासून मिळणारे उत्पन्न आणि इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न या दोन पैकी एकाही मार्गाने मिळणारे उत्पन्न हे जर मागील सलग तीन वर्ष साडेचार लाखापेक्षा जास्त होत असेल तर एनसीएल देऊ नये.

शासन निर्णयामध्ये याच उदाहरण सुद्धा दिले आहे ते समजण्यासाठी सोप्या पद्धतीने टेबलमध्ये दाखवले आहे.

1.वेतानापासून मिळणारे उत्पन्न - 4.49 लाख

2.शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न - गणना कऱण्यात येणार नाही

3.इतर मार्गाने म्हणजे अर्थाताच 1 व 2 हे दोन्ही वगळून

म्हणजेच (वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून) - 4.49 लाख.

                                            *NCL साठी पात्र*

ह्या उदाहरणांमध्ये दोन्ही मार्गाने मिळणारे उत्पन्न म्हणजे वेतनापासून आणि इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न हे वेगळे गनले जाईल.

आणि प्रत्येक प्रकाराचे उत्पन्न हे साडेचार लाखापेक्षा कमी आहे म्हणून नॉन क्रिमीलेयरचे प्रमाणपत्र मिळेल.आणि याचे उलट जर कोणत्याही एका प्रकारचे उत्पन्न जर साडेचार लाखापेक्षा जास्त असेल तर नॉन क्रिमीलेअर मध्ये गणण्यात येणार नाही.

1.वेतानापासून मिळणारे उत्पन्न - 4.50 लाख.

2.शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न - गणना करण्यात येणार नाही.

3.इतर मार्गाने म्हणजे 1 व 2 हे दोन्ही वगळून

म्हणजेच (वेतनापासून व शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न वगळून)- 4.49 लाख.

                                          *NCL साठी अपात्र*

ह्या उदाहरणांमध्ये त्याचे वेतना पासून मिळणारे उत्पन्न हे साडेचार लाख आहे म्हणून एनसीएल प्रमाणपत्र मिळणार नाही.

म्हणजे यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, ज्या प्रवर्गातील लोकांचे Status शासनाने define केलं नाही, म्हणजे जे वर्ग एक वर्ग दोन नाहीत, असे कर्मचारी जे सार्वजनिक उपक्रम किंवा  शासनामार्फत अनुदानित संस्थांमध्ये काम करत असतात, त्यांचं उन्नत व प्रगट गटात मोडतात की नाही हे ठरवण्यासाठी, वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न गृहीत धरले जाते. इनफॅक्ट मुख्यतः ह्याच आधारावर एनसीएल मिळणार की नाही हे ठरवले जाते.

आणि वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरून हे उत्पन्न Crucial Date पासून म्हणजे अर्ज भरण्याच्या अंतिम दिनांकापासून मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये, प्रत्येक वर्षी साडेचार लाख रुपयापेक्षा कमी असेल तर आणि तरच नॉन क्रिमिलेयरचे प्रमाणपत्र मिळण्यास पात्र ठरते.

यानंतर तिसरी वर्गवारी सशस्त्र सेना दलाची आहे.

चौथी वर्गवारी व्यावसायिक लोकांची आहे.

पाचवी वर्गवारी ही मालमत्ताधारकांची आहे.

सहावी वर्गवारी ही उत्पन्न व मालमत्तेच्या कसोटीवर आहे.

सातवी वर्गवारी ही ग्रामीण बलुतेदारांची आहे.

आणि आठवी वर्गवारी हौशी धंदेवाईक खेळाडू यांची आहे.

एकंदरीतच, ओबीसी समाजाचे वर्गीकरण अशा आठ वर्गवाऱ्यांमध्ये, प्रत्येक वर्गवारीला विशिष्ट निकष लावून कोणता व्यक्ती उन्नत व प्रगत गटांमध्ये मोडतो किंवा मोडत नाही हे ठरवण्यासाठीचा हा सर्वात किचकट 25 मार्च 2013 चा शासन निर्णय सोप्या शब्दात सांगण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न.

कारण या शासन निर्णयातील किचकट तरतुदीचा मोठ्या प्रमाणात गैरवापर होताना दिसतो.

काही शिकले सवरलेले लोक म्हणतात की, नोकरदारांचे पगाराचे उत्पन्न ग्राह्य धरले जात नाही.

आता जर तो नोकरदार UPSC चा अध्यक्ष  असेल तर त्याचे पगाराचे उत्पन्न कशाला मोजणार ?

किंवा तो वर्ग एक,वर्ग दोन चा अधिकारी असेल तर त्याचा पगाराचा उत्पन्न धरण्याची आवश्यकताच नाही.

कारण त्याचं स्टेटस शासनाने ठरवून दिला आहे की हाची उन्नती झालेली आहे त्यामुळे त्याचा पगार मोजण्याची आवश्यकता नाही.

मात्र सर्वच नोकरदारांचे स्टेटस शासनाने ठरवून दिलेलं नाही म्हणून अशा स्टेटस ठरवून न दिलेल्या नोकरदारांची उन्नती झाली की नाही हे ठरवण्यासाठी शासन निर्णयांमध्येच पगाराद्वारे म्हणजे वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न ग्राह्य धरण्याची तरतूद केली आहे.

आणि ते सुद्धा अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेला Calculate केलेलं. म्हणजे अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपासून मागील सलग तीन आर्थिक वर्षांमध्ये प्रत्येक वर्षी वेतनाद्वारे मिळणारे उत्पन्न साडेचार लाखापेक्षा जास्त असेल तर एनसीएल प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये. अशी स्पष्ट खुट्टी मारुन ठेवली आहे.

- बाळासाहेब सुभेदार

 सत्यशोधक तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते